मधेश प्रदेशमा कृष्णा यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । छ दलको समर्थनमा मङ्सिर १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले पुस ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाए पनि त्यसपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रदेशमा ११ मन्त्रालय रहेकामा हालसम्म पाँच जनामात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । बाँकी छ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक निर्णय र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा बनेको सरकारले समयमै पूर्णता नपाए जनअपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्गिएको भए पनि मन्त्री छनोट र आन्तरिक समन्वयका कारण ढिलाइ भएको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले केही दिनमै मन्त्रिमण्डल पूर्ण हुने दाबी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता सरोजकुमार यादवले भने सरकारको ढिलाइलाई कमजोरी भन्दै तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तारको माग गरेका छन् ।
राजनीतिक समन्वय र निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिका कारण सरकार विस्तार प्राथमिकतामा नपरेको देखिए पनि लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहनु प्रदेशको सुशासन र विकासका लागि प्रतिकूल हुने भन्दै चिन्ता बढ्दै गएको छ ।